काठमाण्डाै – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक र समितिका सदस्यहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहेकाे तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर नागरिकलाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्नुपरेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण नागरिक मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । एमाले नेता एवम् सांसद डा. भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन गर्ने भनिएपछि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
कांग्रेस नेता एवम् सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको चुहावट नियन्त्रणलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीनानाथ शर्माले विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औँल्याउनुभयो ।
नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद भन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको स्पष्टीकरण समितिमा दिनुभएको थियो । उहाँले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो ।
सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनुपरेको निगमले जनाएको छ ।