पर्वत : नेपालीहरूका मुख्य चाडबाडहरू नजिकै आउँदा बजारमा लापरबाही र बेथिति बढ्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आकस्मिक बजार अनुगमनको रणनीति अपनाउने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणदत्त सापकोटा सहित जिल्लामा रहेको विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च र नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकबाट समय तालिका भन्दा पनि आकस्मिक रूपमा बजारको छड्के अनुगमन गर्ने रणनीति प्रशासनले बनाएको हो । बैठकमा सहभागी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले समय तोकेर गरिने अनुगमनले व्यवसायीहरूले कमजोरी लुकाउने मौका पाउने भएकाले प्रशासनले आकस्मिक रूपमा जुन कुनै बेलामा पनि निरीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
‘यो दिनमा यो समयमा बजारको अनुगमन हुन्छ भनेर समय नै तोकेपछि बजारमा रहेका कमजोरीहरू लुकाउन जसलाई पनि सजिलो हुन्छ । अनुगमनमा जाँदा बजारको वास्तविकता नदेखिने भएकाले हामी बिना सेड्युअल अचानक अनुगमनमा जाने छौँ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘मूल्य सूची नटाँसिएको, समय नाघेका बस्तुहरू बिक्रीका लागि राखिएको, खान नहुने अवस्थामा राहेका खाद्य बस्तुहरू, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको उपलब्धता र भण्डारण लगायतको बारेमा अनुगमन गरेर बजारको तथ्याङ्क नै हामीले लिने छौँ ।’
बजार अनुगमन गर्दा क्षेत्रगत रूपमा जिम्मेवार निकायसँगको समन्वयमा नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने तयारी स्वरूप सम्बन्धित कार्यालयहरू सहितको अनुगमनको तयारी प्रशासनले गरेको हो । सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बस्तु तथा सामग्रीहरूको बारेमा विज्ञता राख्ने भएकाले प्रशासन मात्रै नभई प्राविधिक, प्रहरी र पत्रकार सहितको अनुगमनको तयारी प्रशासनले गरेको छ ।
अनुगमनलाई क्षेत्रगत रूपमा प्रभावकारी बनाउनको लागि खाद्यान्नको कारोबार गर्ने होलसेल तथा किराना पसलहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिका तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुगमनको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । तरकारी तथा फलफूलको कृषि ज्ञान केन्द्रले, अण्डा, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले, औषधिजन्य तथा पोलिक्लिनिक अस्पतालहरूको स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका र पर्वत अस्पतालले, मदिराजन्य पदार्थको करदाता सेवा कार्यालयले तथा पेय पदार्थ (पानी, चिसो लगायत) को जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, गाउँपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुगमन गर्ने छन् ।