बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई बदर तथा थुनामै राखेर मुद्दा पूर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ताद्वारा दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको गत पुस २८ मा भएको आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामा राखी मुद्दा पूर्पक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले सर्तसहित रू २० लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो । निवेदनमा लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने पनि आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।